चार सरकारी बैंक निजीकरण गर्दै भारत, एक लाख ३० हजार कर्मचारीको जागिर धरापमा
नयाँ दिल्ली । सोमबार र मंगलबार भारतभरका सबै सरकारी बैंकहरुमा कर्मचारी हड्ताल छ । भारतकै सबै भन्दा ठूलो कर्मचार संगठन युनाइटेड फोरम अफ बैंक युनियन्सले हड्ताल आव्हान गरेको हो । फोरममा भारतका बैंक कर्मचारी तथा अफिसरहरुको ९ वटा संगठन आवद्ध छन् ।
हड्तालको कारण भनेको सरकारले आईडीबीआई बैंक र अन्य दुई सरकारी बैंक निजीकरण गर्ने घोषणा गर्नु नै हो । बैंकका कर्मचारी संगठनहरुले निजीकरणको बिरोध गरिरहेका छन् । सरकारी बैंकलाई बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ । तर सरकारले भने सरकारी बैंकहरु धमाधम निजीकरण गर्दैछ ।
निजीकरणको बिरोधमा बैंककर्मी
वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमा यो वर्ष दुई सरकारी बैंक र एक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
यस अघि नै आईडीबीआई बैंकको निजीकरण जारी थियो र जीवन बीमा निगम(एलआईसी)को सेयर बेच्ने घोषणा त गत बजेटमै गरिएको थियो । सरकारले कुन बैंकको कति हिस्सा बेच्ने हो भन्ने एकिन गरेको छैन् ।
तर सरकारले चारवटा बैंकको सेयर बेच्ने तयारी गरेको बताइन्छ । भारत सरकारले बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ इण्डिया, इण्डियन ओवरसिज बैंक र सेन्ट्रल बैंक अफ इण्डियालाई निजीकरण गर्न लागेको चर्चा छ । यीनै चार बैंकका करिब एक लाख ३० हजार कर्मचारी र अन्य केहि बैंकका कर्मचारीमा सरकारले सेयर बेच्न लागेको समाचारले खलबली मच्चाएको छ ।
बैंकहरुको राष्ट्रियकरण
१९६९ मा इन्दिरा गान्धी सरकारले १४ बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो । देशको सबै हिस्सालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी उठाउन नसकेको भन्दै ती बैंकहरु राष्ट्रियकरण गरिएका थिए । बैंकहरुले खाली मालिकहरुको सेवा गरेको आरोप थियो । यद्यपी सन १९५५ मै सरकारले स्टेट बैंक अफ इण्डियालाई आफ्नो हातमा लिईसकेको थियो ।
त्यसपछि सन १९८० मा मोरारजी देसाईको जनता पार्टी सरकारले ६ वटा अन्य बैंक्हरुलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो । तर बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेको ५२ वर्षपछि सरकार त्यसकै उल्टो चक्रमा घुम्न थालेको छ । यद्यपी सन १९९१ को आर्थिक सुधारसँगै सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन भन्ने आवाज बुलन्द हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यहि कुरा बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन् ।
राष्ट्रियकरणपछिका समस्या
स्पष्ट छ की सरकार सबै क्षेत्रमा सरकारी कम्पनीहरु धमाधम बेचेर निजीकरण गरिरहेको छ । सरकारले त रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा पनि सरकारी कम्पनी नराख्ने मनस्थिति बनाउन थालेको देखिन्छ । बैंकहरुको सवालमा अघिल्ला सरकारहरुले बोट बढाउनका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सार्दै गए जसका कारण सरकारी बैंकहरुमा बोझ थपियो र कमजोर बन्दै गए । सरकारलले ऋण मिनाहा जस्ता कार्यक्रम ल्यायो । केहि बैंकहरुलाई सुधार गर्न सरकारले नै ठूलो रकम उपलब्ध गराउनु परेको थियो । तमाम सुधार र लगानी थप गर्नुका बावजुद सरकारी बैंकहरुमा समस्या घटेनन् ।
निजी तथा विदेशी लगानीका तुलनामा भारतीय सरकार बैंकहरुको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । निक्षेप र कर्जाको हिस्सा घटिरहेको छ । खराब कर्जाको आकार बढिरहेको छ ।
सरकारका लागि बोझ !
पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारी बैंकहरुमा तीन लाख करोड रुपैयाँ पुँजी हालिसकेको छ । साथै एक लाख करोड भन्दा बढी रकम रिक्यापिटलाइजेशन बोर्ड मार्फत पनि दिईसकेको छ । अब भने सरकारको मनसाय स्पष्ट भएको छ । सरकार लामो योजनासहित काम गरिरहेको छ र पछिल्लो केहि वर्षभित्र सरकारी बैंकहरुको संख्या २८ बाट घटेर १२ मा झरेको छ । र यो संख्या अझै रफ्तारमा घटाउन चाहिरहेको छ । केहि कमजोर बैंकलाई अर्काेसँग मर्ज गराउने र केहि बैंकको सेयर बेच्ने योजनामा सरकार दृढ देखिन्छ । पटक पटक बैंकमा पुँजी लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट सरकार मुक्त हुन खोजिरहेको छ ।
रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर वाईवी रेड्डीका अनुसार बैंकहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय एउटा राजनीतिक सवाल थियो । त्यसकारण निजीकरणको निर्णय पनि त्यसरी नै राजनीतिक रुपमाले हुनुपर्छ ।
निजी बैंक भर्सेस सरकारी बैंक
भारतमा निजी बैंक र सरकारी बैंकको प्रगतिको रफ्तारमा निजी बैंकले अधिकांश मोर्चामा सरकारी बैंकलाई निकै पछि छाडेका छन् । तर बैंकका कर्मचारीहरुले भने निजी बैंकहरुले देशको भन्दा पनि मालिकको हितमा काम गरेको भन्दै सरकारी बैंकको बचाउ गरिरहेका छन् । निजीकरणको निर्णय कर्मचारीको मात्रै होइन, देशकै हितमा नभएको उनीहरुको तर्क छ । पछिल्लो केहि वर्षमा आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक र लक्ष्मी विलास बैंकको गडबडिले पनि सरकारी बैंक मात्रै समस्यामा हुन्छन् भन्ने तर्कको भने खण्डन नै गर्छ । र आजसम्म कुनै पनि बैंक डुबेको अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई जोगाउँदै आएको छ । र कुनै पनि बैंक पुर्णतः डुबेर बन्द भएको इतिहास पनि छैन् ।
हड्तालको असर
कर्मचारी संगठनहरुले निजीकरणको बिरोधमा लामो प्रतिरोध कार्यक्रम बनाएका छन् । उनीहरुले डुबेको ऋण असुलीका लागि कडा कानुनी कारवाहीको माग गरेका छन् । आईबीसी जस्तो कानुन बनाएर मुल ऋण भन्दा पनि थोरै रकम तिरेर ऋण फर्स्योट हुने व्यवस्था गरिनु नै ठूलो षडयन्त्र भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
युनाइटेड फोरममा सहभागी युनियनका कर्मचारीले सोमबार र मंगलबार हड्ताल गरेका छन् । त्यस अघि शुक्रबार महाशिव रात्री पर्व, दोश्रो शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा थियो । अर्थात शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म पाँच दिन भारतका सबै सरकारी बैंकहरु बन्द भएका छन् । जबकी निजी बैंकहरुको कारोबार भने खुला नै थियो । भारतमा निजी बैंकहरुले कुल बैंकिङ कारोबारको एक तिहाई हिस्सा मात्रै ओगट्छन् । अर्थात करिब दुई तिहाई वित्तिय सेवा अझै पनि सरकारी बैंकबाटै प्रवाह हुन्छ र ती संस्थाहरु पाँच दिनसम्म ठप्प भएका छन् ।बीबीसी हिन्दीबाट
मुख्य समाचार थप
