चिनियाँ ऋणले थला परेका ८ देशको कथा, के गर्छ नेपाल ?
काठमाडौं । चीनका सरकारी बैंक आफ्नो देशका नागरिकलाई ऋण दिनु भन्दा अन्य देशलाई ऋण दिईरहेका छन् । चिनियाँ बैंकहरुको यो कामलाई सरकारको रणनीतिका रुपमा लिने गरिएको छ । चिनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड परियोजना मार्फत कैयौं देशहरुमा आधारभूत विकासको ढाँचामा सम्झौता गरेका छन् । तर ति सम्झौताहरु एक तर्फी भएको आरोप पनि लागिरहेको छ । चीन संसारभरका कैयौं देशहरुमा आधारभूत विकासको काम गरिरहेको छ र त्यहाँ आफ्नो लगानी बढाईरहेको छ ।
वालस्ट्रिट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार सन २०१६ मा पहिले पटक चिनका चार ठूला सरकारी बैंकमध्ये तीनले देश भित्र कर्पाेरेट कर्जाको साटो बाहिरी देशहरुमा लगानी गरेका थिए । रिपोर्टका अनुसार चीनले आफ्ना देशका कम्पनीहरुलाई संसारका त्यस्ता देशहरुमा लगानी गर्न भनिरहेको छ जहाँबाट एक तर्फी नाफा आउँछ । सोही रिपोर्टका अनुसार चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि ऋण दिने अभियानलाई रफ्तारमा बढाईरहेको छ ।
चिनियाँ ऋणको बढ्दो दायरा
दक्षिण एसियाका तीन देश पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह छ । गत साल श्रीलंकाले एक अर्ब डलर ऋणका लागि हम्बनटोटा बन्दरगाह नै चीनलाई दिनु परेको थियो । साथै पाकिस्तान पनि पुनः आर्थिक संकटका कारण चीनको शरणमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
मालदिभ्समा पनि चीनले कैयौं परियोजनामा विकास गरिरहेको छ । माल्दिभ्समा जुन परियोजनामा भारतले काम गरिरहेको छ त्यो चीनलाई सुम्पिएको छ । माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरबाट ५११ ऋर्ब डलरको लागतम निर्माण हुने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्झौता नै रद्ध गरिदिएको छ ।
एक रिपोर्टका अनुसार चाईन कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जबकी यसको तुलनामा देशभित्रै कर्जाको विस्तार भने १.५ प्रतित मात्रै बढेको छ ।
सन २०१६ को तुलनामा सन २०१७ मा बैंक अफ चाईनाको तर्फबाट अन्य मुलुकहरुमा प्रवाह हुने ऋणको मात्रा १०.६ प्रतिशत थियो । सन २०१३ मा सि जिनपिङले चिनको कमाण्ड सम्हालेपछि उनले महत्वकांक्षी परियोजन वान बेल्ड वान रोडलाई तिब्रता दिएका छन् ।
वान बेल्ड वान रोड
यो तीन खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लागतको परियोजना हो । यसको मार्फत आधारभूत ढाँचाको विकास संरचना निर्माण गरिन्छ । यसको मदतबाट मध्य चीन, दक्षिण एसिया–पूर्वी एसिया र मध्य पूर्वमा चीनले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहान्छ । यो परियोजनाका साथमा कैयौं देशहरु छन् । बढी देशहरुले चीन समर्थक वा चिनियाँ सरकारी बैंकबाट पैसा आउने गरेको छ ।
चीनले एसियाली देशहरुमा मात्रै होइन अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि आधारभूत ढाँचाको विकास संरचना निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । तिनै देशहरुमध्ये एक हो जिबुती जहाँ अमेरिकाको सैन्य अड्डा पनि छ । चीनको एक कम्पनीलाई जिबुतीले एउटा बन्दरगाह दिएको छ । जसबाट अमेरिका खुसी छैन् ।
पछिल्लो वर्षको मार्च ६ मा अमेरिकाका तत्कालिन विदेश मन्त्री रेक्स टिलर्सनले भनेका थिए की चीन कैयौं देशलाई आफुमा निर्भर बन्न प्रेरित गरिरहेको छ । जुन सम्झौता चीनले ति देशहरुसँग गरिरहेको छ त्यो अपारदर्शी छ । चीनले नियम र सर्तहरु स्पष्ट नगरि ऋणको भारी बोकाएको आरोप पनि लगाए ।
द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार वान बेल्ड वान रोडमा सहभागी हुने ८ देश चिनियाँ ऋणको बोझले थलिएका छन् । जसमध्येको देशहरु हुन जिबुती, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकिस्तान । सोधकर्ताहरुका अनुसार यी देशहरुले ऋणका कारण आफ्नो प्रगति कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न पाएनन् । ऋण तिर्न नसक्ने देशहरुको पुरै परियोजना चीनलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
चिनियाँ ऋणको डर
कैंयौं विशेषज्ञका अनुसार नेपाल पनि चीनको सहयोग चाहान्छ । तर उसको मनमा एक प्रकारको डर ट की उ पनि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै चिनियाँ ऋणको भारले थिचिने त होइन् । चाईना–लाओस रेलवे परियोजना वान बेल्ड वान रोडबाट सुरु गरिएको थियो । ६ अर्ब डलरको यो परियोजना लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्साको हो ।
कैंयौ मानिसलाई लाग्छ कि पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट पनि त्यहि बाटोमा अघि बढिरहेको छ । चीनले पाकिस्तानमा ५५ अर्ब डलरका अलग अलग परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । पाकिस्तानका बारेमा भनिन्छ की दबावका बावजुद पनि यी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता र दस्तावेज सार्वजनिक गरिएका छैनन् । विश्लेषकहरुका अनुसार यो परियोजनाको ठूलो रकम ऋणका रुपमा लिईएको छ । चाइना साउथ मर्निङ पोष्टको एक रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानमा ग्वादर र चीनको सम्झौताका अनुसार पाकिस्तान चीनको आर्थिक उपनिवेश बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
ग्वादरमा लगानी र त्यसको साँझेदारीबारे चीन र पाकिस्तानबीच ४० वर्षको सम्झौता छ । यसको राजश्वको ९१ प््रतिशत अधिकार चीनको हुनेछ भने ९ प्रतिशत पाकिस्तानको हुनेछ । ४० वर्षसम्म ग्वादरमा पाकिस्तानको नियन्त्रण हुने छैन् ।
पकिस्तान
द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ कर्जाको सबै भन्दा खतरा पाकिस्तानलाई छ । चीन र पाकिस्तानले ६२ अर्ब डलरका परियोजनामा काम गरिरहेका छन् र त्यसमा ८० प्रतिशत लगानी चीनको छ । चिनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ ।
जिबुती
अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुती जुन प्रकारले कर्जा लिईरहेको छ त्यो खतरनाक छ । दुई वर्षमा नै देशको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशत भयो । संसारको कम आय भएको देशहरुमध्ये जिबुती पहिलो देश बनेको छ । यहाँ धेरै चिनको एक्जिम बैंकको ऋण रहेको छ ।
माल्दिभ्स
माल्दिभ्सको सबै भन्दा ठूलो परियोजनामा चीनको सहभागीता छ । चीनले माल्दिभ्समा ८३० करोड डलर लागतको विमानस्थल बनाएको छ र त्यसको नजिक एक ४०० करोड डलर लागतको एक पुल पनि बनाएको छ । विश्व बैंक र आईएमएफका अनुसार माल्दिभ्स पुरै चीनको ऋणमा डुबिसकेको छ । माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा कलह छ र अहिलेको सत्ता चीनको नजिक छ ।
लाओस
दक्षिण पूर्वी एसियाली देश लाओस गरिब देशमध्ये एक हो । लाओसमा चीनले वान बेल्ड वान रोड अन्तर्गत रेलवे परियोजना बनाईरहेको छ । यसको लागत ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन लाओसको जीडीपीको आधा हिस्सा बराबरको हुन्छ । आईएमएफले लाओसलाई अन्तराष्ट्रिय ऋण हासिल गर्ने योग्यता गुमाउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिईसकेको छ ।
मंगोलिया
मंगोलियाको भविष्यको अर्थ व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ लगानी भैरहेका परियोजनाहरुमा निर्भर हुन्छ । चीनको एक्जिम बैंकको सुरुवातमा एक अर्ब डलरको फण्ड दिन तयार भएको थियो । तर त्यसको बदलामा उर्जा तथा हवाई प्रोजेक्टमा हिस्सेदारीका सर्त अघि सारिएको थियो । चीनले मंगोलियामा पाँच वर्षमा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने बताएको छ । यदि यो साँचो भएमा मंगोलिया पनि चीनको ऋणबाट माथि उठ्न नसक्ने पक्का देखिन्छ ।
मोन्टेनेग्रो
विश्व बैंकको अनुमान छ की सन २०१८ मा यहाँको कर्जा जीडीपीको ८३ प्रतिशत थियो । मोन्टेनेग्रोको पनि समस्या उसका ठूला परियोजना हुन । यी परियोजनाहरुमा चीनको एक्जिम बैंकसँग सन २०१४ मा एक सम्झौता भएको थियो जसमा पहिलो चरणमा एक अरब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत पैसा चीनले दिनेछ ।
ताजकिस्तान
ताजकिस्तानको गणना एसियाका सबै भन्दा गरिब देशहरुमा हुन्छ । आईएमएफले ताजकिस्तान ऋणमा डुबेको चेतावनी दिईसकेको छ । यसले पनि सबै भन्दा धेरै ऋण चीनसँगै लिएको छ । सन २००७ देखि २०१६ को अवधीमा ताजकिस्तानको वैदेशिक ऋण ८० प्रतिशत थियो ।
किर्गिस्तान
यो देश पनि चीनको वान बेल्ड वान रोड परियोजनामा सामेल छ । यहाँको विकासमा चीनको एक तर्फी लगानी रहेको छ । सन २०१६ मा एक अर्ब ५० करोड डलर लगानी चीनले गरेको थियो । किर्गितानको कुल कर्जाको ४० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ कर्जाको छ ।बीबीसी हिन्दीबाट
मुख्य समाचार थप
