खतिवडाको बजेटमा पौडेलको संशोधन, घटाए आकार !
काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगाएको चकलेट, पुस्तक, विद्युतीय सवारीको करको दरमा पुनरावलोकन गरेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाल पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नै घटाएका छन् । मन्त्री पौडेलले आव २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार संशोधन गरेका हुन् ।
संशोधनअनुसार चालु आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यो अनुमान तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठमा गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको ९१.१९ प्रतिशत हो ।
संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब (विनियोजनको ९६.४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब (विनियोजनको ८०.२ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब (विनियोजनको ७५ प्रतिशत) खर्च हुने बताइएको छ । यस्तै, असार मसान्तसम्म १० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अर्थको अनुमान छ ।
मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेको संशोधन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
यो अनुमान प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड-१९ विरूद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजस्व संकलन अवस्था र विगतको प्रवृतिलाई आधार बनाइएको हो।
पुरानै लयमा फर्कदै अर्थतन्त्र, हालसम्म केके भयो ?
कोभिड १९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न प्रारम्भ गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत क्रमशः पुरानै लयमा फर्कदै गएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
पौडेलको समीक्षामा उल्लेखित बुँदाहरूः
– बजेट तर्जुमा गर्दा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित भएका थिए।
– चालु आर्थिक वर्षको शुरू देखिनै आर्थिक अवस्था क्रमश: सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो।तर यस आर्थिक वर्षको शुरूका २ महिनाको अवधि कोभिड-१९ बाट अत्यन्त प्रभावित रह्यो।
– यस आर्थिक वर्षको तेश्रो महिना देखि क्रमश: सामान्य हुँदै गएको भएपनि पूर्णत: सामान्य हुन अझ केही समय लाग्ने अवस्था छ।
– कोभिड-१९ विरूद्धको खोप समेत लगाउन शुरू भएको र उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आवागमन, सेवा क्षेत्र सामान्य अवस्था तर्फ उन्मुख भएको कारण अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्कन थालेको छ।
– आर्थिक वर्षको शुरूबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ।
– शिघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएपनि अब बाँकी महिनामा क्रमश: सुधार हुने भएकोले आर्थिक वृद्धि औषत रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ।
– आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ।
– यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । जसले करीब १३.९ महिनाको वस्तु र १२.६ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पुग्ने अवस्था छ।
– कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलन बढ्न थालेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुर्नकर्जाको प्रगति उत्साहजनक छ। पुँजीबजारमा उत्साहजनक कारोबार भएको छ।
– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड-१९ को प्रभाव सार्वजिनक खर्चमा परेको भएतापनि गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ।
– राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ। पैठारी र आन्तरिक क्रियाकलापबाट संकलन हुने राजस्व सन्तोषजनक रहेको छ।
– विकास सहायता परिचालन केही कमजोर भएपनि बाँकी अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च बढ्दा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १५.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
– आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
– क्रियाकलापमा आधारित निकासा र खर्च प्रणाली लागू गरिएको छ।
– स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र सबै स्थानीय तहहरूमा लागू भइसकेको छ।
– बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको साथै अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
– विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई थप संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
बजेट खर्च लक्ष्यबमोजिम कायम राख्न केके गर्ने ?
– कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाईनेछ।
– कोभिड १९ को कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकी यस वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको दायित्व भुक्तानी गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतावाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिनेछ।
– राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्य योजना वनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनेछ।
– वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सोधभर्ना समयमा नहुँदा नेपाल सरकारको श्रोतमा चाप परेको देखिएकोले समयमै सोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइनेछ।
– बजेट सहायता प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा शर्त बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी चालु आर्थिक वर्षमा नै सबै बजेट सहायता रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
– आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक श्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र बैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समयमै समाधान गरिनेछ।
– नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ।
मुख्य समाचार थप
