स्थानिय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना
हेटौंडा, ५ असोज
गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा वाग्मती प्रदेशका स्थानिय तहहरुमा उम्मेदवारी दिएर खर्च बिबरण नबुझाएकाहरुलाई निर्वाचन आयोगले ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लख जरिवाना तोकेको छ । वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाको १ सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरु मध्य आयोगले माग गरेको खर्च बिबरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
आयोगले खर्च बिबरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेर चित्त नबुझेपछी उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिबक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । उक्त जरिवाना रकम सुचना जारी गरेको मितिले ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्राबधान रहेको उहाँले जनाउनुभयो । जरिवानारकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वत खारेज हुने उपन्यायाधिबक्ता वाग्लेले बताउनुभयो । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानुनी प्राबधान रहेको उहाँको भनाई छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारहरुको नाम आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसुचिमा समाबेश भएमा जरिवाना भुक्तानी पशचात मात्र समाबेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा रहेको ३ वटा महानगरपालिकाका १ सय १८ जना प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही रु ७ लाख ५० हजारका दरले ८ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडाहरुतर्फ १ हजार ४ सय ६८ जना रहेको र जनही ३ लाखको दरले ४४ करोड ४ लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
प्रदेशमा रहेको १ मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाका १२ जना प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च बिबरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही ५ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाहरुबाट उम्मेदवार रहनुभएका २ सय ७१ ज्नाले जनही रु २ लाख ५० हजारको दरले रु. ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाहरुबाट ४ सय ६७ जना प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारहरुले खर्च बिबरण पेश नगरेकोले रु. २१ करोड १ लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नगरका वडाहरुबाट ७ हजार ५ जनाले जनही २ लाखका दरले जरिवाना तिर्दा रु. १ अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी गाऊँपालिकाहरुतर्फ ६ सय ४८ जना प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च बिबरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही रु ३ लाख ५० हजारका दरले रु. २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडाहरुतर्फ ८ हजार २ सय ४६ जनाले रु. १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाई रहेको छ । जसको भुक्तानी रकम रु. १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउछ ।
सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाऊँपालिकाका वडाका उम्मेदवारहरुबाट असुलगर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निवार्चन खर्च विबरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिबक्ता वाग्नेले जनाउनुभयो । तर उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विबरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सुचना प्रकाशन गरेको उहाँको भनाई रहेको छ ।
वाग्मती प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाऊँपालिकाहरु र १ हजार १ सय २१ वटा वडाहरु रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७ सय ३३ जना मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६ सय ३५ जना उम्मेदवारले स्थानिय निर्वाचन २०७९ मा खर्च बिबरण पेश नगरेकोले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । खर्चबिबरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुख बाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको बिबरण आयोगले सार्बजनिक गरेको छ ।